ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬੱਚਾ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਲਾਨਾ ਅੰਕੜਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬੇਹੱਦ ਤਸੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਲ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 4,515 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 5,022 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਤਸੱਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣ ਵਿੱਚ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਰਵਾਇਤੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਮਾਪੇ ਬਣਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਪੱਖ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੈਂਟਰਲ ਅਡੌਪਸ਼ਨ ਰਿਸੋਰਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਕੋਲ ਲਗਪਗ 26,000 ਸੰਭਾਵੀ ਮਾਪੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸਕਰ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਸਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆ ਇੱਛੁਕ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਜਾਂ ਲੋੜਵੰਦ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੱਚੇ ਅਜੇ ਵੀ ਬਾਲ ਸੰਭਾਲ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਲੰਮੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ, ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਸਾਂ ਕੁਝ ਕੁ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੋਦ ਲੈਣ ਲਈ ਯੋਗ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਚਪਨ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਹੌਲੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਾਰਨ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਯਤੀਮ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਉਡੀਕ ਦੇ ਇਸ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਦੇਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਚੁਕਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭਾਵਨਾਤਮਿਕ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਕੜਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੰਸਥਾਗਤ ਦੇਖਭਾਲ (ਆਸ਼ਰਮਾਂ) ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਇਆ ਗਿਆ ਹਰ ਇੱਕ ਸਾਲ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭਾਵਨਾਤਮਿਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣਾਉਣ, ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਆਮ ਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣਨ ਤੋਂ ਖੁੰਝਿਆ ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਉਸ ਨਿੱਘ, ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਮਾਜਿਕ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣਾ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਭੈਣ-ਭਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਪੇ ਬਣਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੋੜੇ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੇ ਹਨ। ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਉਮੀਦ ਜਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰ ਵੱਲ ਵੀ ਕਦਮ ਵਧਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ, ਯਤੀਮ ਅਤੇ ਲਾਵਾਰਸ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਪਛਾਣ, ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ, ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਘਰ ਮਿਲ ਸਕਣ।