ਛਤਰਪਤੀ ਮਾਮਲਾ

ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਛਤਰਪਤੀ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦਾ ਬਰੀ ਹੋਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਰੇ ਗਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ ਬੀ ਆਈ) ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ...

.

04:30 AM Mar 11, 2026 IST

ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਛਤਰਪਤੀ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦਾ ਬਰੀ ਹੋਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਰੇ ਗਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ ਬੀ ਆਈ) ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ 2002 ’ਚ ਹੋਏ ਛਤਰਪਤੀ ਦੇ ਕਤਲ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਸੱਤ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀਆਂ ਚੋਰ-ਮੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਦੇ ਸਬੂਤ ਜੁਟਾਉਣ ਦੇ ਢੰਗ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖ਼ਾਸਕਰ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਗਵਾਹ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ’ਤੇ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ‘‘ਇਹ (ਗਵਾਹ) ਠੱਪੇ ਖਾਂਦੀ ਗੇਂਦ ਵਾਂਗ ਕਦੇ ਇੱਕ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕਦੇ ਦੂਜੇ ਪੱਖ ਦੀ।’’ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਾਈ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਗਏ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀਆਂ ਊਣਤਾਈਆਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਛਤਰਪਤੀ ਦਾ ਕਤਲ ਉਸ ਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਏ ਇੱਕ ਗੁੰਮਨਾਮ ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਛਤਰਪਤੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਵਕੀਲਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਉਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਈ 2024 ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਂਦਿਆਂ ਡੇਰੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਨੇਜਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ 2002 ਦੇ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਸਾਖ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਨਿਆਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਿਹੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਸਬੂਤ ਜੁਟਾਉਣੇ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਕੇਸ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਸਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੱਗੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਨਾ ਸਕਣ।