ਪਨੀਰ ਦਾ ਸਸਤਾ ਬਦਲ

ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਪਨੀਰ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਣਾ ਮਿਲਾਵਟ ਦੀ ਕੋਈ ਆਮ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ,...

Punjabi Tribune

04:41 AM Sep 11, 2026 IST

ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਪਨੀਰ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਣਾ ਮਿਲਾਵਟ ਦੀ ਕੋਈ ਆਮ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਧੋਖੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਨਕਲੀ ਪਨੀਰ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਪਸਾਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਹੈ। ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਫੈਟ, ਸਟਾਰਚ, ਪਲਾਂਟ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੈਮੀਕਲ ਵਰਗਾ ਗ਼ੈਰ-ਡੇਅਰੀ ਸਾਮਾਨ ਪਾ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹ ਨਕਲੀ (ਐਨਾਲੋਗ) ਪਨੀਰ ਅਸਲੀ ਦੁੱਧ ਵਾਲੇ ਪਨੀਰ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸਸਤਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 40 ਤੋਂ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰੈਸਤਰਾਂ, ਕੇਟਰਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਘੱਟ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਸਤੀ ਨਕਲ ਵਰਤਣ ਦਾ ਲਾਲਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ।ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਨਕਲੀ (ਐਨਾਲੋਗ) ਉਤਪਾਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਗ਼ੈਰ-ਡੇਅਰੀ ਬਦਲ ਬਾਰੇ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਨਕਲੀ (ਐਨਾਲੋਗ) ਹੈ ਤਾਂ ਖਪਤਕਾਰ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਪਨੀਰ ਕਹਿ ਕੇ ਵੇਚਣਾ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਤੋਂ ਵੀ ਸੱਖਣਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਹ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰੈਸਤਰਾਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੜੀ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੋਈ ਨਕਲੀ ਉਤਪਾਦ ਕਿਸੇ ਵਪਾਰਕ ਰਸੋਈ (ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕਿਚਨ) ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਡਿਸ਼ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਖਪਤਕਾਰ ਕੋਲ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਿਆਰ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਐੱਫ ਐੱਸ ਐੱਸ ਏ ਆਈ) ਨੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਪਨੀਰ ਵਾਲੀਆਂ ਡਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੇ ਨਕਲੀ (ਐਨਾਲੋਗ) ਪਨੀਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਨਕਲੀ ਪਨੀਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਨੀਰ ਵਜੋਂ ਵੇਚਣ, ਬਣਾਉਣ, ਸਟੋਰ ਕਰਨ, ਕਿਤੇ ਲਿਜਾਣ ਅਤੇ ਵੰਡਣ ’ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਆਰਥਿਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ’ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣੀ ਪਵੇਗੀ ਜੋ ਇਸ ਮਿਲਾਵਟ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਟਰੇਸੇਬਿਲਟੀ (ਸਾਮਾਨ ਦੇ ਸਰੋਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵਿਧੀ) ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰੈਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਰੀਦੇ ਤੇ ਪਰੋਸੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਮਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਖਪਤਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪਨੀਰ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।