ਬਦਲਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ

ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦਰਮਿਆਨ ਬੇਚੈਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਲਗਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਲਿਵ-ਇਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਵਿਆਹਿਆ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ; ਜਦੋਂਕਿ ਦੂਜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇੱਕ ਜੋੜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਡੂੰਘੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਲਾਅ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਤਹਿਤ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਲਿਵ-ਇਨ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਪੁੱਟਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਆਹ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਦਰਕਿਨਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਦੁਬਿਧਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕ ਦਿਖਾਈ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਤਣਾਅ ਮਹਿਜ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਵੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਨੈਤਿਕ ਇਕਰਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਧੁਨਿਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਿਭਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀ ਰਸਮੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤੋੜ ਵਿਛੋੜੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ’ਚ ਅੱਗੇ ਵਧਦਿਆਂ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਫੇਰ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜੋੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲਿਵ-ਇਨ ਸਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਨੈਤਿਕ ਪੇਚੀਗਦੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਅਜਿਹੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਿਵ-ਇਨ ਪਾਰਟਨਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਆਪਾ-ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਥਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਾ ਟਾਲੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਰਿਸ਼ਤੇ ਟੁੱਟਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਛੁਟਿਆਉਣਾ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ।