ਨਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀ ਬਦਲੇ
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਇੱਕ ਰਲੀ-ਮਿਲੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਡਰੋਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਸਰਹੱਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ...
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਇੱਕ ਰਲੀ-ਮਿਲੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਡਰੋਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਸਰਹੱਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਖ਼ਲਾਅ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ (ਮੈਡੀਕਲ) ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਪਗ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਗੁਜਰਾਤ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਲ 2025 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 11.54 ਲੱਖ ਗੋਲੀਆਂ ਅਤੇ ਕੈਪਸੂਲ ਫੜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਸਖ਼ਤੀ ਅੱਗੇ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਬਦਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਡਰੋਨਾਂ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਰੁਕ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੈਡੀਕਲ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਲਾਜ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿੰਨੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਹੈ, ਓਨੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਵੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਬਰਾਮਦਗੀਆਂ ਇਸ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ (ਐੱਨ ਸੀ ਬੀ) ਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ, ਹੋਲਸੇਲ ਸਟਾਕਿਸਟਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਮੈਡੀਕਲ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰਲ ਬਿਊਰੋ ਔਫ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਾਂਘੇ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 67 ਲੱਖ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਗਲੀਆਂ-ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਂਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ, ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ (ਹੋਲਸੇਲਰਾਂ), ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰਾਂ ਅਤੇ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਪਰਚੀਆਂ (ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ) ਅਤੇ ਸਟਾਕ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣਾ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਸ਼ੇੜੀ ਹੈਰੋਇਨ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਡੀਕਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਮੁੜ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਰੂਪ ਜ਼ਰੂਰ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਇਨਸਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਉਵੇਂ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਬਦਲ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲਣਾ ਪਵੇਗਾ।
