ਬਦਲੀ ਬਦਲੀ ਫਿਜ਼ਾ

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਫਿਜ਼ਾ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਕੁਝ ਬਦਲੀ ਬਦਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮਗਰੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਵੱਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ’ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਖ਼ਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਏਕ ਦਿਨ ਏਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ’ਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ’ਚ ਗੁਜ਼ਾਰਨਗੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨਗੇ, ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸਮਝਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਉਣਗੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 1300 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 55 ਸੈਂਟਰਲ ਤੇ 522 ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਬਾਕੀ ਡੀਮਡ ਤੇ ਹੋਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, ਲਿੰਕਡਇਨ ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਜਿਹੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੀ। ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਹੁਣ ਜੈੱਨ ਜ਼ੀ ਅਤੇ ਜੈੱਨ ਅਲਫਾ ਵਾਂਗ ਰੀਲਾਂ, ਸ਼ੌਰਟਸ ਤੇ ਮੀਮਜ਼ ਬਣਾਉਣਗੇ ਮਤਲਬ ਕੰਟੈਂਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਲਾਈਕਸ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰਜ਼ ਦਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੀਚ ਤੇ ਸਬਸਕਰਾਈਬਰਜ਼ ਕਿੰਨੇ ਵਧੇ ਹਨ? ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਮਨਸੁੱਖ ਮਾਂਡਵੀਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਪਟੇਲ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਹੋਣਗੇ। ਇਉਂ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ’ਤੇ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟੈਂਟ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਬਣਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਂਜ, ਸਭ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ’ਚ ਭੇਜਣ ਬਾਰੇ ਇਹ ਤੌਖ਼ਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹਨ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਕੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਕਣਗੇ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ?

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲੰਘੇ ਵੀਰਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜੈੱਨ ਜ਼ੀ ਵਿਚਲਾ ਫ਼ਾਸਲਾ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜਨ ਵੇਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦਾ ਵੀ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਲਗਣਾਂ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਉਣ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਸਮਝਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਖ਼ੈਰ, ਮਨੋਂ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਉਣ ਲਈ ਦੂਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਤੇ ਸਮਝਣੀ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਵੀ ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਸੰਵਾਦ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਮਲੀ ਨਤੀਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਯੁਵਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮੌਕੇ ਪੈਲੇਟ ਗੰਨ ਕਾਰਨ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਸਾਹਿਲ ਲੋਚਬ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਸੀ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਟਰੀਟ ਥਾਣੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਈ ਘੰਟੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਹੋ ਸਕੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਮਾੜੇ ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈਆਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ‘ਛਾਤਰੋਂ ਕੀ ਗੂੰਜ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 800 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ਿਕਰ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਦੀ ਅੱਖ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ’ਤੇ ਹੈ।

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਕੌਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਸ ਵੱਲੋਂ 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ‘ਸਕੂਲ ਠੀਕ ਕਰੋ’ ਮੁਹਿੰਮ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਭਿਜੀਤ ਦੀਪਕੇ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ’ਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤੀ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀ ਜੇ ਪੀ ਵਾਲੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਿਯਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਉੱਠਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ’ਤੇ ਇਹੀ ਲੋਕ ਚੁੱਪ ਦੇ ਤਾਲੇ ਜੜ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂੁਲਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ’ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2013-14 ਦੇ ਕੁੱਲ ਬੱਜਟ ਦੇ 4.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2025-26 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਕੁੱਲ ਬੱਜਟ ਦਾ ਮਹਿਜ਼ 2.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਜਾਣ ’ਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਖਦੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 8.7 ਕਰੋੜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਣ ’ਤੇ ਤਾਂ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਕੀ ਹੈ।

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਫ਼ਤਹਿਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਸਬੇ ਕਿਸ਼ਨਪੁਰ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਰਵੋਦਯਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਾਲੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ 28 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਦੋ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਵਾ ਵੀ ਲਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਨੌਜ, ਹਮੀਰਪੁਰ ਅਤੇ ਉਨਾਓ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਕਫ਼ੇ ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਵਾਈਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਵਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ। ਕਈ ਥਾਈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ’ਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟੀਵੀ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਇੱਕ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਫ਼ਿਕਰ ਤਾਂ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਗ਼ਰੀਬ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੁੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਗ਼ਰੀਬ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 94,000 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਖ਼ਸਤਾ ਹਾਲਤ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ, ਭਰੇ ਪੀਤੇ ਬੈਠੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਵੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਮਗਰੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਯੂ-ਟਿਊਬਰ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਜਾਂ ਬਾਹਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਅੰਦਰ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੈਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰਾਮਪੁਰਾ ਕੰਵਰਪੁਰਾ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਗਏ ਕੌਕਰੌਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੋ-ਕਨਵੀਨਰ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਰਾਂਕਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੀ ਜੇ ਪੀ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਲਾਤੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਗਏ ਅਭਿਜੀਤ ਦੀਪਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਸਕੂਲ ਅੰਦਰ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ, ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਖ਼ੈਰ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰਜ਼ ਦਰਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਸਤਾ ਹਾਲਤ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਤਸੱਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਫੈਲੇ ਤੁਅੱਸਬੀ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਾਸਿਲ ਹੈ। ਇਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਹਨ, ਇਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਬਦਲੀ ਬਦਲੀ ਫਿਜ਼ਾ ’ਚ ਕਿਹੜਾ ਰੰਗ ਖਿੜਦਾ ਹੈ!