ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਫਰਨੀਚਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰਾਸਤ ਸਿਰਫ਼ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਗੋਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਸਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਅਰਥ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਦੇ ‘ਰਾਈਟ ਨਿਲਾਮੀਘਰ’ ਨੂੰ ਪੀਅਰੇ...
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਫਰਨੀਚਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰਾਸਤ ਸਿਰਫ਼ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਗੋਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਸਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਅਰਥ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਦੇ ‘ਰਾਈਟ ਨਿਲਾਮੀਘਰ’ ਨੂੰ ਪੀਅਰੇ ਜੈਨਰੇ ਵੱਲੋਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫਰਨੀਚਰ ਦੇ ਛੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਯੂਨੈਸਕੋ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪੀਲ ਨੇ ਆਮ ਜਾਪਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਰਾਸਤੀ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਗਵਾਨ ਲੱਕੜ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁਰਸੀਆਂ, ਬੈਂਚਾਂ ਅਤੇ ਸਟੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਐਸ਼ੋ-ਆਰਾਮ ਦੀਆਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਵਸਤਾਂ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। 1950ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੀ ਕਾਰਬੂਜ਼ੀਏ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਹ ਨਮੂਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪੀ ਜੀ ਆਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ 2016 ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਕੈਪੀਟਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਯੂਨੈਸਕੋ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਰਾਸਤੀ ਸਥਾਨ (ਵਰਲਡ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਾਈਟ) ਬਣਿਆ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਅਸਲ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਇਕੱਲਾ-ਇਕਹਿਰਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਨਿਲਾਮੀਘਰ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਫਰਨੀਚਰ ਦੇ ਸੱਤ ਨਮੂਨੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿੱਚ ਵਿਕੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਰਿਸ ਅਤੇ ਬਾਰਸੀਲੋਨਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਨਿਲਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਬ੍ਰੱਸਲਜ਼ (ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ) ਅਤੇ ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਵਿਵਾਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਫਰਨੀਚਰ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੇ 2011 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਕੀਮਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਨੈਸਕੋ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨੈਤਿਕ ਤਾਕਤ ਉੱਤੇ ਟਿਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਇਸ ਤਲਖ਼ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ਼ ਕੂਟਨੀਤਕ ਚਾਰਾਜੋਈ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ। ਆਧੁਨਿਕ ਸੋਚ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਲਈ ਇਹ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਗ਼ਾਇਬ ਹੋਣ ਦਾ ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਲਾਮੀ-ਪੱਤਰਾਂ (ਕੈਟਾਲੌਗ) ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੀਅਰੇ ਜੈਨਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹਰ ਇੱਕ ਅਸਲ ਵਸਤੂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਡਿਜੀਟਲ ਵੇਰਵਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿਯਮਿਤ ਆਡਿਟ ਕਰਨ, ਬਰਾਮਦ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੋਰੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣ ’ਤੇ ਫੌਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਗੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਰਨੀਚਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।
