ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਵਿਵਾਦ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਰਾਹੀਂ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਏ ਰੌਲੇ-ਰੱਪੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੂਬਾ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਅਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਹਾਲੀਆ ਕਦਮ ਨੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਅਤੇ ਰੋਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁੱਝ ਔਖੇ ਸਵਾਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾਰੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਕੀ ਸੋਚਦੀ ਹੈ? ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਐਨੀ ਤੀਬਰ ਇੱਛਾ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਭੜਕਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ? ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਵਾਦ ਜਾਂ ਚਰਚਾ ਆਰੰਭਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲਗਭਗ ਗੁੱਝੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਥੋਪਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਕਿਉਂ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ?

ਸੰਵਿਧਾਨ (131ਵੀਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਆਰਟੀਕਲ 240 ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਹੋਰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ, ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। 1984 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਇਸ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨਿਆਂ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਵਾਜਿਬ ਸਲੂਕ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਲ਼ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਪਹੁੰਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਘੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਲਈ ਚੰਗਾ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਕੜਵਾਹਟ ਭਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਚਰਚਾ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ਼ਲਤਫਹਿਮੀ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ।