ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਲਈ ਵੰਗਾਰ

ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਲਈ ਵੰਗਾਰ

ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿਚੋਂ ‘ਸਮਾਜਵਾਦ’ ਅਤੇ ‘ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ’ ਸ਼ਬਦ ਖਾਰਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ 1976 ’ਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਰਾਜਕਾਲ ਵਿਚ 42ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਨਾਲ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਸੋਧ ਤਹਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਦਾ ਯਤਨ’ ਕਿਹਾ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ 43ਵੀਂ ਅਤੇ 44ਵੀਂ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ 42ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ‘ਸਮਾਜਵਾਦ’ ਅਤੇ ‘ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ’ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿਚ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। 42ਵੀਂ ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਨੂੰ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 1980 ਵਿਚ ‘ਮਿਨਰਵਾ ਮਿੱਲਜ਼ ਬਨਾਮ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ’ ਕੇਸ ਵਿਚ ਇਸ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿਚ ‘ਸਮਾਜਵਾਦ’ ਅਤੇ ‘ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ’ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 (1) (A), ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 25, ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਹਾਨ ਗਣਰਾਜ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਹੈ’ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਬਦ ‘ਰਿਲੀਜ਼ਨ (Religion)’ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ‘ਸਮਾਜਵਾਦ’ ਅਤੇ ‘ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ’ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਦੇ ਸਾਮਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਵੇ ਕਿ ‘ਸਮਾਜਵਾਦ’ ਅਤੇ ‘ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ’ ਸ਼ਬਦ ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਸਿਧਾਂਤ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ (ਭਾਵ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਸਮਾਜਵਾਦ ਆਦਿ) ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਮਹੂਰੀ ਜਾਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸ਼ਬਦ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਜਮਹੂਰੀ ਜਾਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨਾਮ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪੀਪਲਜ਼ ਰਿਪਬਲਿਕ ਆਫ਼ ਕੋਰੀਆ ਹੈ ਪਰ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੋਈ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੌਜੂਦਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿਚ ‘ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ’ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਖ਼ੋਰਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਬਦ ‘ਸਮਾਜਵਾਦ’ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹਿਰੂਮ ਹਿੰਦੀ ਕਵੀ ਗੋਰਖ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਅਤਿਅੰਤ ਵਿਅੰਗਾਤਮਕ ਕਵਿਤਾ ਵੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਕਾਰਾਤਮਕ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਵੱਲ ਧੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਸਲਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਜਨਹਿੱਤ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲੇ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਵੰਗਾਰ ਹਨ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਇਮੀਊਨਿਟੀ ਦੀ ਸੱਜ ਗਈ ਹੱਟੀ

ਇਮੀਊਨਿਟੀ ਦੀ ਸੱਜ ਗਈ ਹੱਟੀ

ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਭਲਕ

ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਭਲਕ

ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਅਲੋਕਾਰ ਗਾਥਾ!

ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਅਲੋਕਾਰ ਗਾਥਾ!

ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹੋਵੇਗੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ: ਕੈਪਟਨ

ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹੋਵੇਗੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ: ਕੈਪਟਨ

ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ; ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵ...

21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੇਗੀ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ: ਮੋਦੀ

21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੇਗੀ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ: ਮੋਦੀ

ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਪੱਖਪਾਤ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾ ਆਉਣ ’ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ; ਸ...

ਕੋਵਿਡ-19: ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਇਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਰਿਕਾਰਡ 62000 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇਸ

ਕੋਵਿਡ-19: ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਇਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਰਿਕਾਰਡ 62000 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇਸ

ਕੁਲ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 20 ਲੱਖ ਦੇ ਪਾਰ, 886 ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜੰਗ...

ਰੀਆ ਦੀ ਲੁੱਕਣ ਮੀਟੀ ਖਤਮ; ਪੁੱਛਗਿਛ ਲਈ ਈਡੀ ਦਫ਼ਤਰ ਪੁੱਜੀ

ਰੀਆ ਦੀ ਲੁੱਕਣ ਮੀਟੀ ਖਤਮ; ਪੁੱਛਗਿਛ ਲਈ ਈਡੀ ਦਫ਼ਤਰ ਪੁੱਜੀ

ਕਈ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਲਿਖਤੀ ਦੇਣੇ ਪੈ ਰਹ...

ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਸਤ- ਟਾਂਕ ਫਾਰਮੁੂਲਾ ਲਾਗੂ

ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਸਤ- ਟਾਂਕ ਫਾਰਮੁੂਲਾ ਲਾਗੂ

ਸੈਕਟਰ-22 ਮੋਬਾਈਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚਲੀਆਂ ਚਾਰ ਮਾਰਕੀਟਾਂ 6 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਬੰਦ; ...

ਸ਼ਹਿਰ

View All