ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਰੋਹਤਕ ਦੀ ਪੰਡਿਤ ਬੀ ਡੀ ਸ਼ਰਮਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਦੀ ਇਹ ਖੋਜ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਪਗ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਰੀਜ਼ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਮਹਿਜ਼ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸਲ...
ਰੋਹਤਕ ਦੀ ਪੰਡਿਤ ਬੀ ਡੀ ਸ਼ਰਮਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਦੀ ਇਹ ਖੋਜ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਪਗ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਰੀਜ਼ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਮਹਿਜ਼ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੋਜ ਉਸ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਹਿ ਕੇ ਟਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਯੋਗ ਮਰੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦਾ ਸਬੂਤ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਘਾਟ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ, ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਸਰਜੀਕਲ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਰਗੇ ਕਾਰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਉਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਕਾਰਡ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਲਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਹੈ। ਅਸਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਚਿੰਤਤ, ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੱਕ ਉਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਵੇ। ਪੀ ਜੀ ਆਈ ਐੱਮ ਐੱਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਫ਼ਰਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਯੂਨਿਟ ਯੋਗ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਉੱਤੇ ਵਾਧੂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਅਮਲਾ, ਆਸਾਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਅਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਯੋਗ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ (ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ) ਇਲਾਜ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਲਟਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਿਹਤ ਬੀਮੇ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਾਇਰਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ ਅੰਕੜਾ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਰੋਹਤਕ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੂਰੀ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਦੀ ਫ਼ੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
