ਸੰਸਦੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਹਮਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਸੂਚੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ 31 ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ 53 ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੁਖੀ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਗ੍ਰਹਿ, ਰੱਖਿਆ, ਆਈਟੀ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਤ੍ਰਿਣਾਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੂਸਰੀ ਵੱਡੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 23 ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ 13 ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਕਿਸੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਤ੍ਰਿਣਾਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਵਿਅੰਗਮਈ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ‘ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ’ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣ ਉੱਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ-2022 ਸੰਸਦੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਆਰਕੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਸੈਸ਼ਨ (ਨਵੰਬਰ-ਦਸੰਬਰ) ਦੌਰਾਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ। ਊਰਜਾ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂ) ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀ; ਉਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜਗਦੰਬਿਕਾ ਪਾਲ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂ) ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਸੰਸਦੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨ ਕੇ ਬਿਲ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਆਪਣੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲੈ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲਗਭਗ ਦੋ ਦਰਜਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਇਸ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲੇ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਵੀਆਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਮੰਚ ਵੀ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਚ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅਗਾਮੀ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।