ਸਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਪਰ ਸੋਚ ਨਹੀਂ

ਜਾਤ-ਪਾਤ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਸਾਡਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਵੀ ਇਹੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਜਿਹੇ ਯਤਨ ਨਾ ਤਾਂ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਨੂੰ। ਅਜਿਹੀ ਸੋਚ, ਸਾਡੇ ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।

ਜਾਤ-ਪਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ’ਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਖਿੱਤਿਆਂ ’ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ, ਗਾਲੀ-ਗਲੋਚ ਅਤੇ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਧੱਕਾ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਨਾ ਤਾਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੀਆਂ ਚਮਕਦੀਆਂ ਸਕਰੀਨਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੇ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇਸ ਵਰਗ ਪ੍ਰਤੀ ਵਤੀਰਾ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੀ ਆਰ ਗਵੱਈ ’ਤੇ ਭਰੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰਾਕੇਸ਼ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਜੁੱਤੀ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਮਾਮਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਦਲਿਤ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਾਈ ਪੂਰਨ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਹੈ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਗਵੱਈ ਨੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਜੁੱਤੀ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਤੂਲ ਨਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਸ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾ ਕੋਈ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਏਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੁੱਤੀ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੀਮ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਿੱਲੀ ਉਡਾਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ‘ਆਈ ਲਵ ਮੁਹੰਮਦ’ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ’ਤੇ ਤਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਲਾਠੀਆਂ ਵਰ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਡੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਢਾਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ; ਜਦੋਂਕਿ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲ ਜੁੱਤੀ ਸੁੱਟਣ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਿੱਲੀ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋੋ, ਸਭ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਨਿਆਂ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣ ਨਾਲ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਜਿਸ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਹੁੱਬ-ਹੁੱਬ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਰੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ’ਤੇ ਜੁੱਤੀ ਸੁੱਟੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਗਵੱਈ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਜੁੱਤੀ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦਿਨ ਬੈਂਚ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਲ ਭੂਈਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ’ਤੇ ਜੁੱਤੀ ਸੁੱਟੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੁੱਤੀ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਮਲਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਬਾਰੇ ਗ਼ਲਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਕਾਰਾ ਮੁਆਫ਼ੀਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ‘ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ’ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਦਬਦਬਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਣ ਲਈ ਕਦੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਰੋਹਿਤ ਵੇਮੁਲਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਆਈਪੀਅਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾਤੀਗਤ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਦਮਗਜ਼ੇ ਮਾਰ ਲਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਦਕਿਆਨੂਸੀ ਸੋਚ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ’ਚੋਂ ਮਨਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਧਰਮ ਅਤੇ ਜਾਤ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਉਸ ਲਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ’ਤੇ ਜੁੱਤੀ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ’ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤੇ ਕਿਸ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਿਰਜੇ ਦੂਜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜੁੱਤੀ ਮਾਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਜੁੱਤੀ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਰਾਕੇਸ਼ ਕਿਸ਼ੋਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੇ ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲਾਂ ’ਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਕਾਰੇ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਓਧਰ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਮਾੜੇ ਵਿਹਾਰ ’ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੁੱਤੀ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਚਲਾਈਆਂ ਹਨ। ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੁੱਤੀ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਬੰਗਲੂਰੂ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸੌਦਾ (ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ) ਪੁਲੀਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ’ਚ ਜ਼ੀਰੋ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਜਦੋਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲ ਕਰਦਿਆਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਂਡਲਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਨ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ, ਨਿਆਂਇਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਐੱਸ ਸੀ/ਐੱਸ ਟੀ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉੱਚ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਾਈ ਪੂਰਨ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਹੱਥੋਂ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਦਮ-ਕਦਮ ’ਤੇ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਦੋ ਧੀਆਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਲਈ ਮੌਤ ਨੂੰ ਗਲ਼ ਲਾਉਣਾ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਜਾਤ- ਪਾਤ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਜੋ ਅਪਮਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਸਹਿਣਾ ਪਿਆ, ਇੱਕ ਹੱਦ ’ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਸ ਲਈ ਹੋਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਧੀਕੀ ਨੂੰ ਜੱਗ-ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੌਤ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਨਾ ਪਿਆ ਪਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਢੁੱਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਵਿਹਾਰ ਤੋਂ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬ, ਨਿਤਾਣੇ ਅਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੇ ਬਾਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾ ਮਾਸੂਮ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣੀ ਪਈ ਕਿ ਉੱਚ ਵਰਗ ਦੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਉਸ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ‘ਭਿੱਟ ਦੇਣ’ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਗ਼ਲਤੀ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ’ਚ ਪੈਰ ਧਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਪਿੱਛੋਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਵਾੜੇ ’ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਘਰ ਨੂੰ ‘ਪਵਿੱਤਰ’ ਕਰਨ ਲਈ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਬੱਕਰੀ ਦੀ ਬਲੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਪਰ ਮਾਸੂਮ ਇਸ ਨਮੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਾੜੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਜ਼ਹਿਰ ਨਿਗਲ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਪਿੱਛੋਂ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਕੀਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇੇ ਦੇ ਪੱਛੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਦਲਿਤ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਜਾਂ ਊਚ-ਨੀਚ ਲਈ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਤਕਰੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਰਗ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੰਕੀਰਨ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਅੱਗੇ ਬੇਵੱਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਬੇਵੱਸੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਕੀਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਉਸ ਮੁਕਾਮ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਵਜੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਆਏ ਇਸ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਦਾਗ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧੋਣ ਲਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਦੀਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ!