ਫਾਰਮਾ ਖੇਤਰ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕਦਮ

ਲਾਜ਼ਮੀ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ’ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਆਯਾਤ ਕਰ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਦਮ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖੇਪਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘਟਾ ਕੇ ਚੀਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਆਯਾਤ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਨਾਲ ਲਾਗਤਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਦਮ ਵਾਜਬ ਮੁੱਲ ’ਤੇੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਮੱਠਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਦਕਾ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕਣ ਵਾਲਾ ਵੱਡਾ ਟੀਚਾ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਚੀਨੀ ਆਯਾਤ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਅਤੇ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲਈ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗ ਉੱਦਮ ਕਰੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸਦਕਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਵੱਧ ਮਿਥੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ’ਚ ਸੰਭਾਵੀ ਵਿਘਨ ਪੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਦਰਅਸਲ, ਨਿਰਧਾਰਤ ਗੁਣਵੱਤਾ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਰਨ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਬੱਝਦਾ।

ਨਵੀਂ ਆਯਾਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਤਪਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਖੇਤਰ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਆਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਰੁਖ਼ ਦੇ ਘਾਤਕ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲੇ ਹਨ। ਫਾਰਮਾ ਖੇਤਰ ਅਜਿਹਾ ਉਦਯੋਗ ਹੈ, ਜੋ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਹਰ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਪਰਖ ਲੈਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

ਸਿਸਟਮ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਲਚਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਛੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਆਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਬਿਹਤਰ ਨਿਰਮਾਣ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਸ਼ਡਿਊਲ ਐਮ ਤਹਿਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕੰਢੇ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਭਾਰਤ ਦੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਮਿਆਰ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹੀ ਉਹ ਪੱਖ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਖ਼ਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਹਮਾਇਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ।