ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਦਰਮਿਆਨ ਮੀਟਿੰਗ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਦੋਨੋਂ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪਰ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਅਡਿੱਗ ਰਹੀਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ 26 ਅਤੇ 27 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਕਿਸਾਨ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੁਸਾਫ਼ਿਰ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਰੇਲਾਂ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਵੀ ਲਈ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਰੇਲਾਂ ਬੰਦ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਨੂੰ 15 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 10 ਲੱਖ ਟਨ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨੰਗਲ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਾਲੇ ਪਲਾਂਟ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਟਨ ਯੂਰੀਆ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਯੂਰੀਆ ਨੂੰ ਇਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਲਿਜਾਣਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ (ਕੰਟਰੋਲਡ) ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਵੀ ਰੇਲਾਂ ਨਾ ਚੱਲਣ ਕਰ ਕੇ ਰੁਕਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਰੇਲਾਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੋਕਣ ਦੇ ਸੁਆਲ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਕ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਕੋਈ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਅਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸੁਆਲ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅੰਦੋਲਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੱਥਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਕ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਮਹੂਰੀਅਤਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਖਾਂ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਦੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਆਮ ਬਦਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਰਾਏ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।