ਕੇਂਦਰ-ਕਿਸਾਨ ਗੱਲਬਾਤ

ਕੇਂਦਰ-ਕਿਸਾਨ ਗੱਲਬਾਤ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਣਾਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਨਵਰੀ 2021 ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਸੋਧ ਵਾਪਸ ਲਵੇ, ਭਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁਣ ਤਕ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ।

ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ/ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਬਹੁਤ ਜਟਿਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਖ਼ਤਮ। ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ/ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੈਂਤੜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਚਿੰਤਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਵੀ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਚਿੰਤਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਇਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਅਡਿੱਗ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਤਜਰਬਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਮਸਲੇ ਮੱਧ-ਮਾਰਗੀ ਰਾਹ-ਰਸਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪਰ ਸੌ ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ ਉਦੋਂ ਵਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਮੁਹਾਜ਼ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ।

ਸਾਂਝੇ ਮੁਹਾਜ਼ ਵਿਚ ਸਾਂਝ, ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਿਹੇ ਮਸਲੇ ਉਭਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕਣ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਬੱਝੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪਾੜਿਆਂ ਕਾਰਨ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਨਿੱਜੀ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਹਉਮੈ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਏਕਤਾ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸੂਝ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ; ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹਿਕ ਦਬਾਓ ਹੈ। ਕਈ ਤੱਤ, ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸੰਕੀਰਨ ਲੀਹਾਂ ’ਤੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਏਕਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੇਤਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਯਸ਼ ਇਸ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਚ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਏਕਤਾ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਕੋਈ ਤਰੇੜ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਹਉਮੈ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਸਭ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਟਿਲ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝਣ ਲਈ ਬੌਧਿਕ ਸਜੀਵਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧਣ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਸ਼ਹਿਰ

View All