ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ
ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸਵਾਲ ਰਾਹੀਂ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਲਿਖਣ ਜੋ ਲੋਕ ਆਪ ਕਹਿਣ, ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਪਰਖਣ ਕਿ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਗੋਤ ਜਾਂ...
ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸਵਾਲ ਰਾਹੀਂ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਲਿਖਣ ਜੋ ਲੋਕ ਆਪ ਕਹਿਣ, ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਪਰਖਣ ਕਿ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਗੋਤ ਜਾਂ ਉਪ-ਜਾਤੀ ਕਿਸੇ ਮੰਨੇ-ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੱਕੇ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਜਾਂ ਨੇਮ ਦੇ ਜਾਤੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਅਰਥ ਭਰਪੂਰ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਟਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸਾਲ 2011 ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਤੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਛੋਟ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲਗਪਗ 46.7 ਲੱਖ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਉਸ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਵਰਤਣਯੋਗ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਤਰੀਕਾ ਮੁੜ ਅਪਣਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੜੀਬੱਧ ਸੂਚੀ (ਡ੍ਰੌਪ-ਡਾਊਨ ਮੀਨੂ) ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਾਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬਹੁਤ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਗੋਤ ਅਤੇ ਉਪ-ਜਾਤੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਖ਼ੁਦ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਤ ਅਖਾੜਾ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਪੱਖਪਾਤ, ਖਾਨਾਜੰਗੀ ਜਾਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਜਾਤੀ ਦੀ ਸਹੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਵਾਬਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਅਤੇ ਪਰਖਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਮੂਲ ਆਧਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਲੋਕ-ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2019-20 ਦੇ ਸੀ ਏ ਏ (ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ) ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਸ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਕੌਮੀ ਆਬਾਦੀ ਰਜਿਸਟਰ (ਐੱਨ ਪੀ ਆਰ) ਦੇ 2020 ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀਅਤਾ, ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ, ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ, ਆਧਾਰ , ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਆਦਿ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੱਕ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਐੱਨ ਪੀ ਆਰ, ਐੱਨ ਆਰ ਸੀ (ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕ ਰਜਿਸਟਰ) ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪੌੜੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਲ 2027 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਇਸ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੋਵੇ।
