ਜਨਗਣਨਾ 2027

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ 1.4 ਅਰਬ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਖ਼ਰੀ ਵਾਰ ਜਨਗਣਨਾ ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਰਵਾਸ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਵਸੋਂ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ 1 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜਨਗਣਨਾ 2027 ਪੁਰਾਣੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਦਰੁਸਤ ਕਦਮ ਹੈ। ਆਬਾਦੀ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਡੇਟਾ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਹਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਤੇ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਨਾਬਰਾਬਰੀਆਂ ਡੂੰਘੇਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਨਗਣਨਾ 2027 ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਆਧਾਰਿਤ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।

ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾਗਤ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਜਨਗਣਨਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਟੂਲ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾ, ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਵੈ-ਗਣਨਾ ਵਿਕਲਪ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਨਾਗਰਿਕ ਕੇਂਦਰਿਤ ਪਹੁੰਚ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਧੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਨਗਣਨਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਟੂਲ, ਘਰ-ਘਰ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਦੇ ਪੂਰਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਦੇ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜਨਗਣਨਾ 2027 ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਤੱਤ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਦੀ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਾਤੀ ਸਬੰਧੀ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਾਤੀ ਸਬੰਧੀ ਡੇਟਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਡੇਟਾ ਦੀ ਘਾਟ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣੇ ਬਿਨਾਂ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਅਰਥਪੂਰਨ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹ ਡੇਟਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ।

ਗੁਪਤਤਾ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਅਹਿਮ ਹਨ। ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਜਨਗਣਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜਨਤਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ। ਜਨਗਣਨਾ 2027 ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਆਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਜਨਗਣਨਾ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਅਮਲ, ਸਮਾਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੰਜਮ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।