CBSE Marking Issue: ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹ ਨਹੀਂ
ਨੀਟ ਦੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੀ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਦੀ ‘ਔਨ-ਸਕਰੀਨ ਮਾਰਕਿੰਗ’ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਗੜਬੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ...
ਨੀਟ ਦੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੀ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਦੀ ‘ਔਨ-ਸਕਰੀਨ ਮਾਰਕਿੰਗ’ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਗੜਬੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਮੁੜ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਕੈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅਸਲ ਉੱਤਰ-ਪੱਤਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਡੇ ਫ਼ਰਕ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਸਗੋਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਚਿਤਾਵਨੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੇਦਾਂਤ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀ ਬੀ ਐੱਸ ਈ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਾਲ ਗ਼ਲਤ ਉੱਤਰ-ਪੱਤਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ (ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਾਪੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ)। ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀ ਸੰਜਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਜਵਾਬ ਮਿਲਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਾਰਥਿਕ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗ਼ੁੱਸੇ, ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਚਰਚਾ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨੁਕਸਦਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਵੇਦਾਂਤ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਨੰਬਰਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕੁਝ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨਾਬਾਲਗ ਨੂੰ ‘ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ’ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ‘ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ’ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਬੇਹੱਦ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅਸਲ ਪੀੜਤ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ ਵਰਗਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਕੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਮੋਸ਼ੀ ਝੱਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? ਪੁਖ਼ਤਾ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਡਿਜੀਟਲੀਕਰਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਸੀ ਬੀ ਐੱਸ ਈ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆਰਜ਼ੀ ਯਤਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ‘ਔਨ-ਸਕਰੀਨ ਮਾਰਕਿੰਗ’ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਸਕੈਨਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸੁਤੰਤਰ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਯੋਗਤਾ (ਮੈਰਿਟ) ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀਆਂ ਰਖਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਆਪਣੀ ਸਾਖ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਵੇ।
