ਕੁੜਿੱਕੀ ’ਚ ਸੀ ਬੀ ਐੱਸ ਈ

ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ (ਸੀ ਬੀ ਐੱਸ ਈ) ਵਿਚਲੀਆਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਨਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਔਨ-ਸਕਰੀਨ ਮਾਰਕਿੰਗ (ਓ ਐੱਸ ਐੱਮ) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਂਜ, ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਗੜਬੜੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਡਿਜੀਟਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਸੀ ਬੀ ਐੱਸ ਈ ਨੇ ਓ ਐੱਸ ਐੱਮ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਤਨਕੀਨੀ ਨੁਕਸ, ਸਾਈਬਰ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।

ਹੁਣ ਇਹ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਗਾਊਂ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਕਾਂ ’ਚ ਗੜਬੜੀ, ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਕੀਮ ਦਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਇੰਟਰਫੇਸ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਾ ਖਾਣਾ, ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰੁਕਣਾ (ਫਰੀਜ਼ ਹੋਣਾ), ਗ਼ਲਤੀ ਨਾ ਲੱਗਣਾ (ਸੇਵ ਨਾ ਹੋਣਾ) ਅਤੇ ਬਗ਼ੈਰ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਉੱਤਰਾਂ ਦੇ ਅੰਕ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਤੌਖ਼ਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਓ ਐੱਸ ਐੱਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਅਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬਗ਼ੈਰ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਉੱਤਰ ਪੱਤਰੀਆਂ, ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਧੁੰਦਲੇ ਸਕੈਨ, ਬੇਮੇਲ ਉੱਤਰ ਪੱਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ’ਚ ਗੜਬੜੀਆਂ ਵਰਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਜਬ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਯਕੀਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਉੱਤਰ ਪੱਤਰੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 17 ਸਾਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਾਰਥਕ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਬਿਲ-ਏ-ਤਾਰੀਫ਼ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਸੀ ਬੀ ਐੱਸ ਈ ਦੀ ਔਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਬੇਨੇਮੀਆਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ’ਚ ਘਿਰੇ ਬੋਰਡ ਲਈ ਜਾਗਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਨੂੰ ਓ ਐੱਸ ਐੱਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਨਾ ਕਰ ਕੇ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੁਕਸਦਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।