ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਲਟਕਦੇ ਕੇਸ
ਜਦੋਂ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਖ਼ੁਦ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲਵੇ ਤਾਂ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੜਬੜ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਪੁਲੀਸ...
ਜਦੋਂ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਖ਼ੁਦ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲਵੇ ਤਾਂ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੜਬੜ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 35 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਲੰਮੀ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾ ਦਾ ਅੰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਮੈੱਸ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਝੜਪ ਕਾਰਨ ‘ਸਧਾਰਨ ਕੁੱਟਮਾਰ’ ਅਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਿੱਧਾ-ਸਾਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਲਟਕਦਾ ਰਿਹਾ। ਕੈਲਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਕਪਰੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਮਰ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਵੇਲੇ ਮਸਾਂ 22-23 ਸਾਲ ਸੀ, ਹੁਣ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਅਤੇ ਅੱਧਖੜ ਉਮਰ ਇਸ ਅਣਸੁਲਝੇ ਕੇਸ ਦੇ ਲੰਮੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਹੇਠ ਰੁਲ ਗਈ ਜਦੋਂਕਿ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਸ ਦੇ ਦੋ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਰ ਗਏ।
ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 (ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ) ਤਹਿਤ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਤੇਜ਼-ਰਫ਼ਤਾਰ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਸਲ ਹੈ, ਪਰ ਕਪਰੀ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਾਫ਼ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੁਣ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਹੀ ਉੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ।
ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਅਮੁੱਕ ਸਿਲਸਿਲਾ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਜੇ ਕਦੇ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇ ਵੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਜੀਵਨ, ਇੱਜ਼ਤ-ਮਾਣ, ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਇਸ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ’ਤੇ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤ ਮਾਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਟਕਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੰਕਟ ਹੁਣ ਮਹਿਜ਼ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ‘ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ’ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਲਟਕਣਾ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਹਿਰਾਸਤ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਦੀ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਓਨੀ ਦੇਰ ‘ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ’ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਾਲਾਂ-ਬੱਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਰਹਿਣਗੇ।
