ਕੇਸ ਬੰਦ

ਅਸ਼ੋਕਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਲੀ ਖਾਨ ਮਹਿਮੂਦਾਬਾਦ ਲਈ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੀ ਘੜੀ ਆਖ਼ਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਘਟਨਾ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਅਕਾਦਮਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਧੂਰ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਹਿਮੂਦਾਬਾਦ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਖੰਡ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਕਰਨਲ ਸੋਫੀਆ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਪਰ ‘ਭੀੜ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭੰਨ੍ਹ ਤੋੜ ਕਰਨ’ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਪੀੜਤ ਮੁੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਮਹਿਮੂਦਾਬਾਦ ਵੱਲੋਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ’ਤੇ ਪਾਈ ਗਈ ਇਸ ਪੋੋਸਟ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੱਸਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ’ਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਆਖ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਅਪਮਾਨ ਮੰਨਿਆ, ਜਦੋਂਕਿ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਹਿਮੂਦਾਬਾਦ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸਿੱਟ (ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ) ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਮਹਿਮੂਦਾਬਾਦ ਦੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਯੰਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਪੋਸਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ‘ਮਗਨੈਨੀਮਿਟੀ’ (ਵਡੱਪਣ ਦਿਖਾਉਣ) ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਦਲੀਲ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਕੇਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਹਿਮੂਦਾਬਾਦ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਨਤਕ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸੰਜਮ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣ। ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਸੁਨੇਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੇ ਤਣਾਅ ਭਰੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।