ਨਹਿਰੀ ਪਾੜ ਤੇ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ

ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾੜ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਫ਼ਸਲ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੋਬ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਡਲ ਦੇ ਖੋਖਲੇਪਣ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਮਕਾਉਣ ਦੇ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ੇ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਸਾਫ਼ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਰਬਾਦ ਹੋਈ ਫ਼ਸਲ, ਅਜਾਈਂ ਗਈ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ। ਬੀਜ, ਖਾਦਾਂ, ਦਿਹਾੜੀ ਅਤੇ ਖੇਤ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਮੋਟਾ ਖ਼ਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਾ ਹਿੱਸਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਖੇਤ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨੱਕੋ-ਨੱਕ ਭਰ ਜਾਣ ਤਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਕਸਰ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸਲ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਘਟਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਣੀ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚਲੇ ਡੂੰਘੇ ਦੋਗਲੇਪਣ ਨੂੰ ਵੀ ਉਭਾਰਦੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਵੱਲ ਮੁੜਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟ ਸਕੇ। ਪਰ ਜੇ ਨਹਿਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਹੀ ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਅਤੇ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਟੁੱਟੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝੋਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੜ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਸਦਕਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ) ਨੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਹਿਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਵੀ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕੋਈ ਪੱਕੀ ਜਾਂ ਲਾਹੇਵੰਦ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਆਈ।

ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਮੌਨਸੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਸ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੈਅ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹਤ ਵੰਡਣ ਨਾਲੋਂ ਮੁਸੀਬਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੋਕਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਦਲਦੇ ਮੌਸਮ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਇੱਕਾ-ਦੁੱਕਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਟੁੱਟੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪੈਚ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਨਹਿਰੀ ਢਾਂਚਾ, ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਸਤੈਦੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ। ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਸਬਕ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸਿਰਫ਼ ਸੂਝ ਭਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਸਿਰ ਹੀ ਟਿਕੇਗਾ।