ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹਾਊਸ ਆਫ਼ ਕਾਮਨਜ਼ (ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਾਂਗ ਹੇਠਲਾ ਸਦਨ) ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਲਬਿਰਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 2019 ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਰਗੀ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ ਪਰ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵਾਂਗ ਨਿਊ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ (ਜਿਸ ਦਾ ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ) ਦੀ ਹਮਾਇਤ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ 338 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸਦਨ ਵਿਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 170 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵਾਂਗ 158 ਸੀਟਾਂ (ਜਾਂ ਇਕ ਦੋ ਘੱਟ ਵੱਧ) ਹੀ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀ ਨਿਊ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ 25 (ਜਾਂ ਇਕ ਦੋ ਘੱਟ ਵੱਧ; ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ) ਹੀ ਰਹੇਗੀ। 2019 ਵਿਚ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸਦਨ 2023 ਤਕ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਸਰਵੇਖਣਾਂ ’ਚ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਸਲਾਹਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅਚਨਚੇਤ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾ ਕੇ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 15 ਅਗਸਤ 2021 ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਹਾਊਸ ਆਫ਼ ਕਾਮਨਜ਼ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਠਾਇਆ ਕਦਮ ਇਸ ਖ਼ਾਹਿਸ਼ ’ਚੋਂ ਵੀ ਉਪਜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇ ਪਰ ਖ਼ਾਹਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਟਰੂਡੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ ਪਰ ਪੂਰੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹਨ। ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ 600 ਮਿਲੀਅਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀਆਂ ਇਹ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਤਾਕਤ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਰਵਾਈਆਂ ਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸਿਆਸੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਉਠਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਟਰੂਡੋ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿਚ ਹਰਮਨਪਿਆਰਾ ਆਗੂ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਲਈ ਅਰਦਾਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਹਮਦਰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਮਿਲਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵਾਤਾਵਰਨਕ ਤਬਦੀਲੀ, ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ’ਤੇ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਲਗਾਉਣ, ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਹਾਵੀ ਰਹੇ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਨੈਡਾ ਦੇ ਵੋਟਰ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਤੋਂ ਤਾਂ ਖ਼ੁਸ਼ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਚਨਚੇਤ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਈ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਚੰਗੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਾਰਨ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਕਾਰਾਤਮਕ ਰੁਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ। ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਜੋ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲਗਵਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਦਿਲਚਸਪ ਪੱਖ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਲਗਭਗ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਹਮਾਇਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ’ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਕੁੱਲ ਵਸੋਂ ਦਾ ਲਗਭਗ ਦੋ ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਦੇ ਹਨ (ਪਿਛਲੇ ਸਦਨ ਵਿਚ 18)। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ ਓਨੀ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਦਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵਿਚ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।