ਦਾਜ ਦੀ ਲਾਹਨਤ

ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦਾਜ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਮੌਤ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 10 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ‘ਕੋਈ ਵਿਰਲੀਆਂ ਜਾਂ ਅਣਹੋਣੀਆਂ’ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਅਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬੇਚੈਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਦੁਖਾਂਤ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਆਮ ਗੱਲ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਭਿਆਨਕ ਸਚਾਈ ਇਸ ਲਾਹਨਤ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜਿਕ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਧਾਰਨ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣ ਵਾਲੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦਾਜ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਮੌਤ ਦੇ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ ‘ਵਿਰਲੇ ਤੋਂ ਵਿਰਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ’ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਸ਼ਾਇਦ ਹਰ ਉਸ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਗਲੇ ਨਾ ਉਤਰੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਮੀ ਅਤੇ ਔਖੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

ਠਾਣੇ (ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ) ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਾਜ ਲਈ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ 21 ਸਾਲਾ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਤੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ‘ਵਿਆਹੁਤਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਮ ਮਨ-ਮੁਟਾਵ ਜਾਂ ਤਕਰਾਰ’ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ (ਜ਼ੁਲਮ) ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਔਰਤ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮਾਡਲ ਤਵਿਸ਼ਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਜਾਂਚ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਾਜ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਡਿਜੀਟਲ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਾਜ ਦੇ ਸਤਾਏ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣਾ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਵਿਆਹ ਵਰਗੇ ਪਵਿੱਤਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਾਜ ਦੀ ਲਾਹਨਤ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।