ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬੱਸ ਕਿਰਾਏ ’ਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਬੱਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਜਨਤਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਮ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਸੱਤ ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਕਿਰਾਇਆ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਧਾਰਨ ਬੱਸ ਵਿਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਲਈ 115 ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ 122 ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਆਮ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ੰਡ ਬੱਸ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਕਰੀਬ ਵੀਹ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ 139 ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 146 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਟੈਗਰਲ ਕੋਚ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ (ਇਹ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ) 208 ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 220 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰ ਇੰਟੈਗਰਲ ਕੋਚ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ 244 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਵਿਚ ਵਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਰਾਇਆ ਵਧਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ।
ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭੱਗ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਰੇਲਾਂ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਬੰਦ ਰਹੀਆਂ। ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਲਗਭੱਗ ਠੱਪ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 23.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਕਟ ਅਜੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ। ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬੱਸਾਂ ਵਿਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿਚ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕ ਇਕ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਰੱਖ ਕੇ, ਭਾਵ ਪੰਜਾਹ ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵਸੂਲਿਆ ਗਿਆ।
ਦੁੱਗਣੇ ਕਿਰਾਏ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਫਸੇ ਲੋਕ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ 10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12 ਰੁਪਏ ਲਿਟਰ ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੈਟ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਹੋਰ ਵਧੀਆਂ। ਜਨਤਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਾਧਾਰਨ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਤਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਬੱਚਤ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ। ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਮੁੜ ਉੱਭਰਨ ਦੇ ਆਸਾਰ ਘਟਣਗੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਰਾਏ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਵਾਜਬਿ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।