ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨਿਆਂ ਬਨਾਮ ਸੰਵਿਧਾਨ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਲ 2024 ਦੇ ਆਪਣੇ ‘ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਇਨਸਾਫ਼’ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਿਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਸ ਅਸਲ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨੂੰ ਕਬੂਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਅਜਿਹੇ ਸੈਂਕੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਲਈ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ‘ਤਾਕਤ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਵਰਤੋਂ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗੁਨਾਹ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਸਾਬਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਰਾਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਾਜ਼ਾ ਸੁਣਵਾਈ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਜਾਂ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਢਾਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪੁਖ਼ਤਾ ਸਬੂਤਾਂ, ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਧੇਰੇ ਢੁਕਵੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ।

ਇਹ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੁਲਡੋਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੀ ਸਿਆਸੀ ਚਮਕ-ਦਮਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਢਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਹੀ ਸੁਚੱਜਾ ਸ਼ਾਸਨ ਸਮਝਣ ਦੀ ਭੁੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਨਾਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਲਈ ਸਬਰ, ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਢਾਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਅਸਲ ਚਿੰਤਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਕਿਸੇ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਸੂਲਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਮੁਸਤੈਦੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ।