ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੰਕਟ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਲੀਹੋਂ ਲੱਥਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਝਾੜ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚਾਂ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਇਹ ਥਾਹ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਗਾਤਾਰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ 2-3 ਦਿਨ ਨਿੱਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਰਣਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਨ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਉਚੇਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਚਰਮਰਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਪਾਣੀ, ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਆਬੋ ਹਵਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਗਈ।
ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਸ਼ੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਖ਼ੁਦ ਮੰਨਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵਾਧੂ ਖ਼ਰਚਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਸੌ ਤੋਂ ਦੋ ਸੌ ਰੁਪਏ ਬੋਨਸ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 1986 ਦੀ ਜੌਹਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਫ਼ਸਲੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਉੱਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੇ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ 1186 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਗਿਣਾ ਕੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖਮੁਖੀ ਏਜੰਡੇ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪਾਸਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਕਟ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਤਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ। ਸੂਬੇ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਸੂਬੇ ’ਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਔਸਤ ਕੌਮੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਹੁਪਰਤੀ ਸੰਕਟਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।