ਮਗਨਰੇਗਾ ਲਈ ਬਜਟ

ਮਗਨਰੇਗਾ ਲਈ ਬਜਟ

ਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਿਹਾਤੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਾਨੂੰਨ (ਮਗਨਰੇਗਾ) ਤਹਿਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੌ ਦਿਨ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਗਰੰਟੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਉਮੀਦ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਵਧੀ ਮੰਗ ਅਜੇ ਵੀ ਘਟਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤ ਗਏ ਸਨ। ਸਾਲ 2020-21 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਮਗਨਰੇਗਾ ਲਈ 61500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਸਨ। ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਬੇਕਾਰ ਹੋਏ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਫੰਡ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ 1,11500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੈਸਾ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਰਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਛਪੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਸੰਬਰ 2020 ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ 2021 ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੰਮ ਦੀ ਮੰਗ ਅਗਸਤ-ਸਤੰਬਰ 2020 ਦੇ ਲਗਭੱਗ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 1 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ 17 ਫਰਵਰੀ 2021 ਤੱਕ 7.7 ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਗਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਲ 2021-22 ਲਈ ਮਗਨਰੇਗਾ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਬਜਟ (73000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸੋਧੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਤੋਂ 34.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 2017-18 ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਪਿਛਲੇ 45 ਸਾਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 2014 ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਰ ਧੜੰਮ ਕਰ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਭ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮੱਦਦ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਜੋ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।

ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨਾ ਨਿਹਾਇਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਾਰਕੀਟ ’ਚ ਮੰਗ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੈ। ਔਕਸਫੈਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ 11 ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ’ਚ ਇੰਨਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਮਗਨਰੇਗਾ ਦੇ ਬਜਟ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦਸ ਸਾਲ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੀਤੀਗਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਰਹੀ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਾਰਨ ਭੁੱਖਮਰੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦਾ ਸੰਕਟ ਵਧਣਗੇ। ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਦੁਬਿਧਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਮੰਗ ਤਾਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਦ ਪੈਸਾ ਘੱਟ ਸਾਧਨਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਮਗਨਰੇਗਾ ਦੇ ਕੰਮ ਦਿਨ ਵਧਾ ਕੇ 150 ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ 1.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਜਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਵੇ ਮੈਂ ਤਿੜਕੇ ਘੜੇ ਦਾ ਪਾਣੀ...

ਵੇ ਮੈਂ ਤਿੜਕੇ ਘੜੇ ਦਾ ਪਾਣੀ...

ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਕੰਦਰ ਦੀ ਲੜਾਈ

ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਕੰਦਰ ਦੀ ਲੜਾਈ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਵਾਨ ਗੌਗ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਵਾਨ ਗੌਗ

ਸਥਿਰਤਾ ਤੇ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਦਵੰਦ

ਸਥਿਰਤਾ ਤੇ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਦਵੰਦ

ਸ਼ਾਇਰ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੋ ਨਹੀਂ...

ਸ਼ਾਇਰ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੋ ਨਹੀਂ...

ਬੀਬੀ ਰਾਣੀ

ਬੀਬੀ ਰਾਣੀ

ਸ਼ਹਿਰ

View All