ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਖੜੋਤ ਟੁੱਟੇ

ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਇਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਉਣ ਦਾ ਜੇਰਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਇਸੇ ਭਾਵਨਾ ਲਈ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਕਥਿਤ ਗੜਬੜੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਤੇ ਖੋਜੀ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਦਾ ਮਰਨ-ਵਰਤ ਇੱਕ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੋੜ ’ਤੇ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਸਿਹਤ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟ ਰਿਹਾ ਵਜ਼ਨ, ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ ਵਧ ਰਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਜਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਵਾਂਗਚੁਕ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਫ਼ਾਇਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਕੌਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਉਸ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਉੱਠ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਦੋਸ਼ ਸੱਚਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਹੈ।

ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇ। ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਧਾਰੀ ਗਈ ਚੁੱਪ ਸਿਰਫ਼ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦੀ ਖਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਰਨਾ ਕਦੇ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਰਨ-ਵਰਤ ਵਰਗੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਰੋਕਾਰ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਕਟਰੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਮੌਜੂਦਾ ਖੜੋਤ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਹਰ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸਾਰੂ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ, ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਖਾਕਾ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਰਾਬਤਾ ਇਸ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਲੋੜ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਪਿੱਛੇ ਮੌਜੂਦ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੁਹਿਰਦ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਖੜੋਤ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਭੁਗਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।