ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਗਜ਼ਬ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇੱਛਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ 1990ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਉਦੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ 1990 ਵਿਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੁੰਦਰ ਲਾਲ ਪਟਵਾ, 1991 ਵਿਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ, 1993 ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਮਦਨ ਲਾਲ ਖੁਰਾਣਾ, 1995 ਵਿਚ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਕੇਸ਼ੂਭਾਈ ਪਟੇਲ ਅਤੇ 1996 ਵਿਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਭੈਰੋਂ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣੀਆਂ। ਭਾਜਪਾ ਬਿਹਾਰ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ 1991-92 ਵਿਚ ਬਣੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੀ ਗਈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮੰਦਰ ਆਧਾਰਿਤ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਵਿਜੇ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਮਿਲੀ। 1990ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਸਿਖ਼ਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਣਨਾ ਸੀ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਸੀ।
ਇਸ ਯਾਤਰਾ ’ਚ ਨਿਰਣਾਇਕ ਮੋੜ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ 2001 ਵਿਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। 2002 ਵਿਚ ਹੋਏ ਦੰਗਿਆਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 1997 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ਭਾਜਪਾ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 2004 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਨਾ ਕਰਾ ਸਕੀਆਂ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ 2009 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਐੱਲਕੇ ਅਡਵਾਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਲੜੀਆਂ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਗੱਠਜੋੜ (ਯੂਪੀਏ) ਨੂੰ ਮਾਤ ਨਾ ਦੇ ਸਕੀ। ਇਸ ਅਸਫਲਤਾ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਵਿਹਾਅ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ; ਉਸ ਨੇ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਕਮਾਨ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਹੱਥ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਅਪਾਰ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ; ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਮਨੀਪੁਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣੀਆਂ। ਕਾਂਗਰਸ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ, ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਤਾਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀਆਂ।
ਭਾਜਪਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ 1995 ਵਿਚ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਆਗੂ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਜੋਸ਼ੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਭਾਈਵਾਲ ਵਜੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਪਰ 2014 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 122 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ ਜਦੋਂਕਿ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 63 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। 2019 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 105 ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੂੰ 56 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਤਾਕਤ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ੋਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ-ਵਿਛੋੜਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਬਣੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ (ਐੱਨਸੀਪੀ) ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਭਾਈਵਾਲ ਸਨ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੀ ਵਿਚਾਰਾਧਾਰਾ ਅਤੇ ਐੱਨਸੀਪੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਸੂਤਰਧਾਰ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੀ। ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਉਹੀ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਵਰਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਗਰੁੱਪ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਤੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਰਤ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਹਾਟੀ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਹੁਮਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਊਧਵ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਲੰਮੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਨਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।