ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਮਜ਼ਬੂਤ
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਿਲੀ ਕੋਈ ਸਧਾਰਨ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਸਥਿਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ, ਜੋ...
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਿਲੀ ਕੋਈ ਸਧਾਰਨ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਸਥਿਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀਆਂ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਮਹਾਯੁਤੀ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੀ ਸਹੀ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਹਾਲੀਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡੂੰਘਾ ਸਿਆਸੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਲਗਪਗ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਮਗਰੋਂ ਹੋਈਆਂ ਇਹ ਜਨਤਕ ਚੋਣਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਤਾਕਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਸਲ ਪਰਖ ਸਨ। ਸੜਕਾਂ, ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਥਿਰਤਾ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁਨਾਉਣ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਕੁਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਹੋਰ ਪਰਿਪੱਕ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ’ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਓਨਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀਆਂ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਮਹਾਂ ਵਿਕਾਸ ਅਘਾੜੀ (ਐੱਮ ਵੀ ਏ) ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁੰਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਮਰਾਠਵਾੜਾ ਅਤੇ ਕੋਂਕਣ ਵਰਗੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਗੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਘਾਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਿਆਸੀ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਅਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਪੂਰਕ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਵੀ ਹਨ। ਸ਼ਿੰਦੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਗ਼ਾਵਤ ਨੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਫੜਨਵੀਸ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਰਣਨੀਤੀਕਾਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ, ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਰਗੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਬਰ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਜਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਚੋਣ ਸਦਭਾਵਨਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

