ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਗੱਦੀ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਉਭਾਰੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਘੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪੈਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਲਗਭੱਗ 17 ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵਿਆਪਕ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੰਪ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਈਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖਿੱਚ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਫਸਣ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਬਾਇਡਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ, ਸੱਤ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ, ਮੈਕਸੀਕੋ ਰਾਹੀਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀ ਕੰਧ ਬਣਾਉਣ ਆਦਿ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਬਾਇਡਨ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੁਧਾਰ ਬਿਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਦਨ ਵਿਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਨਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੁਨੀਆਂ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਕਾਰਨ ਆਲਮੀ ਤਪਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਦਾ 1992 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰੀਓ ਡੀ ਜਨੇਰੀਓ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਆਲਮੀ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਕੋਇਟੋ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਦਸੰਬਰ 2015 ਵਿਚ ਪੈਰਿਸ ਵਿਖੇ 196 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਮਝੌਤੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰ ਕੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ (ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ) ਗੈਸਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਘੱਟ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਥਾਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਬਾਇਡਨ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਵਿਚ ਮੁੜ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਵਿਚ ਵੀ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਦਿਆਂ ਬਾਇਡਨ ਨੇ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅੰਦਰ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੋੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਵੇਗਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੇਵਲ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਹਨ, ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਬਣਨ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਜਾਂ ਹੋਰਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਧੱਕੇ ਤਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਪਰ ਬਾਇਡਨ ਦੇ ਇਹ ਮੁੱਢਲੇ ਕਦਮ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ’ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣਗੇ।