ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਚਿੱਪਾਂ ’ਤੇ ਦਾਅ

ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ 1.27 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸੈਮੀਕਾਨ 2.0 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ 62,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹਾਲੀਆ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲਗਪਗ 1.9 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਬਜਟ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸਗੋਂ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਮਸਨੂਈ ਬੁੱਧੀ), ਭੂ-ਸਿਆਸੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋਈ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਚਿੱਪਾਂ ਦੀ ਆਈ ਕਿੱਲਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਰਾਮਦ ’ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਹੀਲੀਅਮ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚਿੱਪ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗਿਣੇ-ਚੁਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਕਿੰਨਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ, ਜਾਪਾਨ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਨ ਲਈ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਵਹਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਹੱਥ ’ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਬਣਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਮਾਰਕੀਟ ਲਗਪਗ 1 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ (ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ) ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਚਿੱਪ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਆਕਾਰ ਮਹਿਜ਼ 45 ਤੋਂ 50 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਸੀ।

ਪਹਿਲੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੈਮੀਕਾਨ 2.0 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਚਿੱਪ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਤੀ ’ਤੇ ਹੱਕ, ਖੋਜ ਤੇ ਵਿਕਾਸ, ਐਡਵਾਂਸਡ ਪੈਕੇਜਿੰਗ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਚਿੱਪ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਪੂਰਾ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇਹ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਚਿੱਪਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਸਾਮਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖ਼ੁਦ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਨਾਪੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਾਪੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ, ਨਵੀਆਂ ਕਾਢਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸਲ ਚੁਣੌਤੀ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਐਲਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ।