ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇਕ-ਦੂਸਰੇ ’ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਉੱਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ’ਚੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਮਮਤਾ ਨੇ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਕੱਤੇ ਵਿਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬੁੱਤ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਅਰਧ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੂਚ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਤੋੜਨ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਲੜਾਈ ਭਾਵੇਂ ਤਿਕੋਣੀ ਹੈ ਪਰ ਮੁੱਖ ਟੱਕਰ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਠ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਚਾਰ ਪੜਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿਚ ਕੁੜੱਤਣ ਵਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੰਡੀਆਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਾਅਵੇ ਖੰਭ ਲਗਾ ਕੇ ਉੱਡ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਜਿਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣਾ ਹੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਮਕਸਦ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਇਹ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੁਝਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਅਕਸ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਦਾ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਹੀ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਮਮਤਾ ਦੇ ਵ੍ਹੀਲ-ਚੇਅਰ ਉੱਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਹਮਦਰਦੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ 2 ਮਈ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਪਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿਚ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਆ ਰਹੀ ਗਿਰਾਵਟ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਕਸ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਖੋਰਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਲਈ ਚੰਗੇ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।