ਸਾਵਧਾਨ ਆਰ ਬੀ ਆਈ

ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਵਧਾਨੀ, ਉਡੀਕ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਬਾਰੇ ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਉਮੀਦ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਵਰਗੇ ਮੁੱਖ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਡਿੱਗਣਾ ਸਖ਼ਤ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਦਾ ਨੀਤੀਗਤ ਰੁਖ਼ ਵਿਹਾਰਕਤਾ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਜੋਖ਼ਮ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਮੈਕਰੋ-ਆਰਥਿਕ (macroeconomic) ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ’ਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਉਡੀਕ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ’ਤੇ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ’ਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਿਆਪਕ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਅਸਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੈ।

ਸਮੁੱਚੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਮੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈਣ ਅਤੇ ਘੱਟ ਮੰਗ ਕਾਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੇ ਦੁੱਖੋਂ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਤਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਉਦੋਂ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਹਕੀਕੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਅਣਚਾਹਿਆ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਫੇਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਆਰਥਿਕ ਝਟਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਜਾਂ ਲੈਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸੰਕਟ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਰਲਮਿਲ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖ਼ੈਰ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਦੀ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।