ਬੈਂਕਿੰਗ ਧੋਖਾਧੜੀ

ਆਈ ਡੀ ਐੱਫ ਸੀ ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਬੈਂਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 0.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ 590 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਇੱਕ ਚਿਤਾਵਨੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਵੀ ਧੋਖਾਧੜੀਆਂ ਤੋਂ ਅਛੂਤੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਨਫ਼ੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਣਹਾਣੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੌਰੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਵਾਜਬ ਹੈ ਕਿ ਅਖੀਰ ’ਚ ਗਿਣਤੀ ਮੌਕੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਾ ਅਸਰਦਾਰ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਈ ਡੀ ਐੱਫ ਸੀ ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਦਲੀਲ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅੰਦਰੂਨੀ ਨਿਯੰਤਰਣਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਨਿਕਲਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ।

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਕਮ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਗੜਬੜੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈਆਂ।

ਇਸ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਬਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚਲੇ ਜੋਖ਼ਮ ਦੀ ਬਦਲ ਰਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਚੌਕਸੀ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਦੋਵੇਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚਲੀਆਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਸਬੰਧੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਆਧੁਨਿਕ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਗਰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।