ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੈਂਟਰਲ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ-ਸੀਬੀਆਈ) ਨੇ ਦੀਵਾਨ ਹਾਊਸਿੰਗ ਫਾਈਨਾਂਸ ਲਿਮਟਿਡ (ਡੀਐੱਚਐੱਫ਼ਐੱਲ) ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਕਪਿਲ ਵਧਾਵਨ, ਧੀਰਜ ਵਧਾਵਨ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ 34,615 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗਬਨ/ਘੁਟਾਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੈਂਕ ਫਰਾਡ/ਘੁਟਾਲਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਜੋ ਡੀਐੱਚਐੱਫਐੱਲ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 17 ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦਾ ਆਗੂ-ਬੈਂਕ ਸੀ, ਨੇ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ 2010 ਤੋਂ 2019 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 42871 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ 34,615 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹ੍ਵਾਂ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨੌਂ ਵੱਡੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
1 ਅਪਰੈਲ 2015 ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ 2018 ਤਕ ਕੀਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਡਿਟ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤਾ ਕਰਕੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ 66 ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਕਪਿਲ ਵਧਾਵਨ, ਧੀਰਜ ਵਧਾਵਨ, ਸੁਧਾਕਰ ਸ਼ੈਟੀ ਆਦਿ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਕੋਲ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਕਰਜ਼ੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ। ਡੀਐੱਚਐੱਫ਼ਐੱਲ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਖਾਤੇ ਬਣਾਏ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੈਂਕ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਏਨੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਫਰਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਜਾਲ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸਾ ਨਿੱਜੀ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ; ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪਤਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਵਿੱਤੀ ਮਾਹਿਰ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਹਰਤ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਗੂ-ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ 42000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨਿਗਾਹਬਾਨੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ; ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਤੀ ਮਾਹਿਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਣ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ; ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕੰਪਨੀ ਪਹਿਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੋਵੇ; ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੱਕੜਜਾਲ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਦੂਰ-ਦੁਰੇਡੇ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਂ-ਕੰਪਨੀ ਜਿਸ ਨੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਕੱਢਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਪੈਸਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਆਰਬੀਆਈ) ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਬੈਂਕਾਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇ। ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਘੁਟਾਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।