ਨਿਮਸਲਾਈਡ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 100 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨਿਮਸਲਾਈਡ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ, ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਵੰਡ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਜਿਹਾ ਸੁਧਾਰ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਡਰੱਗ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਨਿਮਸਲਾਈਡ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਉਪਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਜੋਖ਼ਮਾਂ (ਖ਼ਾਸਕਰ ਜਿਗਰ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇਪਣ) ਕਾਰਨ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮੀਖਿਆ ਮਗਰੋਂ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਕਾਸਮੈਟਿਕਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਲਗਾਈ ਗਈ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਾਲੋਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਈ ਤੱਥ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਵੱਧ ਤਾਕਤ ਵਾਲੀ ਨਿਮਸਲਾਈਡ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਜਿਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈਪੇਟੋਟੌਕਸੀਸਿਟੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਈ ਵਾਰ ਜਾਨਲੇਵਾ ਵੀ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੱਥ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦਰਦ ਅਤੇ ਸੋਜ਼ਿਸ਼ ਲਈ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਤਰਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਮਸਲਾਈਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਵਾਈ ਅਕਸਰ ਬਿਨਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਪਰਚੀ ਤੋਂ ਬੁਖਾਰ, ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦਰਦ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਖੰਘ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੱਛਣ ਦਿਸਣ ’ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ੱਕੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲਿਆਂ ਨਾਲ ਰਲਾ ਕੇ ਵੀ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਧ ਤਾਕਤ ਵਾਲੀਆਂ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਵਾਜਬ ਵਰਤੋਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਮਸਲਾਈਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਕਦੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਡੂੰਘੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ’ਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਰਤ ਦਵਾਈ ਫਾਰਮੂਲਿਆਂ ਦਾ ਹਰ ਵਾਰ ਸਖ਼ਤ ਜਾਂਚ ’ਚੋਂ ਬਚ ਨਿਕਲਣਾ।

ਹੁਣ ਚੁਣੌਤੀ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸਟਾਕ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਵਾਪਸ ਮੰਗਵਾਉਣ ਅਤੇ ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਇਲਾਜ ਵਿਕਲਪਾਂ ਬਾਰੇ ਸੇਧ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਦਾ ਅਰਥ ਜਲਦੀ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਸਰਗਰਮ, ਸਬੂਤ-ਆਧਾਰਿਤ ਦਵਾਈਆਂ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਕਦੇ ਵੀ ਵਪਾਰਕ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ।