ਦਵਾਈਆਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 16 ਮਿਸ਼ਰਤ ਦਵਾਈਆਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਉਸ ਅਸੂਲ ਨੂੰ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਹਰ ਵਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਣ ਨਾਲ ਬੀਮਾਰੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ’। ਮਿਸ਼ਰਤ ਦਵਾਈਆਂ ਯਾਨੀ ਫਿਕਸਡ-ਡੋਜ਼ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੱਤਾਂ (ਸਾਲਟ) ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਜਾਂ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਚਿਕਿਤਸਕ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਦਵਾਈ ਸਿਹਤ ਲਈ ਸਹੀ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਹੋਈ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਡਰੱਗਜ਼ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਹੈ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਕਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚਾਲੇ ਵੱਡੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਜੱਗ-ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ’ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਵਰਤੋਂ ਪੂਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਮੜੀ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਅਤੇ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਗ਼ਲਤ ਮਿਸ਼ਰਨ ਵਾਲੇ ਫ਼ਾਰਮੂਲਿਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣਾ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਦਵਾਈਆਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਅਸਲ ਇਮਤਿਹਾਨ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸਖ਼ਤੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਚੀ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ-ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਖੰਘ ਦੇ ਸਿਰਪ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪਰਚੀ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ’ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣਾ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਵਰਤੋਂ ਰੁਕੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਵਧੀਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ੀ ਦਾਅਵਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ।