ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ’ਤੇ ਰੋਕ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਫ਼ਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਾਵੇਂਪਣ...
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਫ਼ਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਾਵੇਂਪਣ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੈਤਿਕ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁੱਲ ਦੇ ‘ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ’ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ: ਸੱਭਿਅਕ ਬੋਲਚਾਲ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਖੋਰਾ ਗਣਰਾਜ ਦੀ ਨੀਂਹ ’ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਚੋਣਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਿਤ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਬੇਅਸਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰ ਜਾਂ ਪੱਖਪਾਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲੋੜੀਂਦਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਕਤਵਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਕਸਰ ਵੰਡ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਕੇ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲੀਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੀ ਹੈ। ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਅਣਗਹਿਲੀ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਧੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੰਸਦ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚਾ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਦੂਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਖ਼ਾਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਾਣ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਿਆ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਜਨਤਕ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨੂੰ ਸੰਜਮ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅੱਗ ’ਚ ਘਿਓ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੂਹਿਕ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਥੰਮ੍ਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈਣ ਲੱਗਣ ਤਾਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
