ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਦਾ ਰਸਾਇਣੀਕਰਨ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖਾਧ-ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਨਾਜ ਨੀਤੀ ਨੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਮੁਹਾਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਮੋੜੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀਆਂ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕਿਸਮਾਂ, ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਖਾਦਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦਾ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 27 ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਵਾਸਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਭਾਵੇਂ ਘੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪੈਂਡੀਮੈਥਲੀਨ ਨਾਮ ਦੇ ਨਦੀਨਾਸ਼ਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 5 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਦੀ 1.5 ਤੋਂ 2 ਲੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਸ ਲੱਖ ਲਿਟਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵਿਚ ਇਸ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਕੀ ਕਿਸੇ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉੱਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਕਈ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ: ਜੇਕਰ ਇਹ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਲਈ ਏਨਾ ਹੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ? ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਕੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਦਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ? ਇਸ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿੰਨੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬੁਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਈ ਕੋਈ ਅਧਿਐਨ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਜੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਦਲੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਸਤੇ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਬਦਲ ਮਹਿੰਗੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵੱਧ ਖ਼ਰਚੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਟਕਰਾਓ ਵੀ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ, ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਵਿਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਰਾਏ ਲਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।