ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੱਕ, ਜੇਲ੍ਹ ਅਪਵਾਦ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਮਾਮਲਾ ਯੂ ਏ ਪੀ ਏ (ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ) ਵਰਗੀ ਸਖ਼ਤ ਧਾਰਾ ਦਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ‘ਜ਼ਮਾਨਤ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਇੱਕ ਅਪਵਾਦ’। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਰੁਖ਼ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਉਮਰ ਖ਼ਾਲਿਦ ਅਤੇ ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਭ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਅਤਿਵਾਦ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਬੀ ਵੀ ਨਾਗਰਤਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਲ ਭੂਈਆਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੀ ਦੋ-ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ 2020 ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਗੁਲਫ਼ਿਸ਼ਾਂ ਫ਼ਾਤਿਮਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਮਰ ਖ਼ਾਲਿਦ ਅਤੇ ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ (ਉਮਰ ਅਤੇ ਸ਼ਰਜੀਲ) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਆਮ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਆਤਮ-ਨਿਰੀਖਣ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2021 ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ‘ਕੇ ਏ ਨਜੀਬ ਮਾਮਲੇ’ ਵਿੱਚ ਆਏ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਯੂ ਏ ਪੀ ਏ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾਰਕੋ-ਅਤਿਵਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਈਅਦ ਇਫ਼ਤਿਖਾਰ ਅੰਦਰਾਬੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਪੱਖ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 21 ਅਤੇ 22 ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਉਦੋਂ ਵੀ ਲਾਗੂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੋਸ਼ ਭਾਵੇਂ ਗੰਭੀਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਯੂ ਏ ਪੀ ਏ ਤਹਿਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ ਬੇਹੱਦ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ (ਲਗਪਗ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਹੈ। ਉਮਰ ਖ਼ਾਲਿਦ ਅਤੇ ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ; ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਅਤਿਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ‘ਗੁਨਾਹ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣ ਤੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਬੇਗੁਨਾਹ ਮੰਨਣ’ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਅਸਲ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ।