ਖ਼ਰਾਬ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਬੇਵੱਸ ਮਰੀਜ਼
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ, ਐੱਮ ਆਰ ਆਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਆਈ ਸੀ ਯੂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ...
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ, ਐੱਮ ਆਰ ਆਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਆਈ ਸੀ ਯੂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਸ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚਾਲੇ ਵਧ ਰਹੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 6 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐੱਮ ਆਰ ਆਈ ਸਹੂਲਤ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਜਨਰਲ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ 2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਯੂ ਅਜੇ ਵੀ ਚਾਲੂ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਟੈਸਟਾਂ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਗਏ ਇਸ ਖੱਪੇ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਕਸਰ ਬਿਨਾਂ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਬੇਕਾਰ ਕਿਉਂ ਪਈਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ? ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਬਾਹਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਜਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਫ਼ਰ ਕਰਨ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੀਆਂ।
ਸਾਡੀ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਿਰਫ਼ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਾਂ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੂਝ ਰਹੀ ਸਗੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਵੀ ਝੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਐੱਮ ਆਰ ਆਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਇਸ ਲਈ ਮਿੱਟੀ ਫੱਕ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਰੇਡੀਓਲੌਜਿਸਟ ਅਤੇ ਬਾਇਓਮੈਡੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਉਪਕਰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੇਕਾਰ ਪਏ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਬੇਹੱਦ ਭਿਆਨਕ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸੀ ਟੀ ਸਕੈਨਰ ਦਾ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣਾ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ, ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਟ੍ਰੋਕ (ਦੌਰੇ) ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਈ ਵਾਰ ਜਾਨਲੇਵਾ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਹਰ ਖ਼ਾਲੀ ਅਸਾਮੀ ਮਜਬੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੱਲ ਧੱਕਦੀ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਅਕਸਰ ਲੰਮਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅਮਲਾ ਹੀ ਗ਼ਾਇਬ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਨਵੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਮਿਆਰ ਖ਼ਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਕਰਕੇ ਬਚਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਪਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
