ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਦਾ ਬਕਾਇਆ

ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਣੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਸਿਆਂ ਲਈ ਮਹੀਨਿਆਂਬੱਧੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ‘ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ’ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਹਿਮ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਆਈ ਐੱਮ ਏ) ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 650 ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ 1,200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਭਾਵੇਂ ਸੰਕੇਤਕ ਸੀ, ਪਰ 16 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾਅਵੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਭਾਵੇਂ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ‘ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ’ ਅਤੇ ‘ਚਿਰਾਯੂ’ (CHIRAYU) ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਸਪਤਾਲ ਤਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦਾ ਬੋਝ ਝੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਛੋਟੇ ਹਸਪਤਾਲ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹਟਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹੋਰ ਬਦਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਧੂਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਿਤ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਵਿਵਾਦਤ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਕਟੌਤੀਆਂ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਕਾਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪੀਲਾਂ ਲਈ ਤੈਅ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਮੁੜ ਬਕਾਏ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੇ ਇਸ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਸ਼-ਲੈੱਸ ਯੋਜਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉਧਾਰ ’ਤੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ। ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਸਲ ਸਫਲਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਗ਼ਰੀਬ ਮਰੀਜ਼ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।