ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਅੱਠਵੀਂ ਤੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ-2009 ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਰਗ ਅਜੇ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣਾ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਲੋੜੀਂਦੀ ਭੋਜਨ ਸਮੱਗਰੀ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ਅਜਿਹੇ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਅਤਿਅੰਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਕ ਦੇ 19 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 2.90 ਕਰੋੜ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਯੰਤਰਾਂ (ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ, ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਆਦਿ) ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ।
ਝਾਰਖੰਡ ਸੂਬੇ ਦੇ 43 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਯੰਤਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਰਟਨਾਟਕ ਦੇ 27 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਆਸਾਮ ਦੇ 44 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ 42.85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 70-70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਅਜਿਹੇ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਡਿਜੀਟਲ ਯੰਤਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸਭ ਤੱਕ ਅਜਿਹੇ ਯੰਤਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਅਜੇ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਵੀ ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਵੱਡਾ ਵਰਗ ਡਿਜੀਟਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੈ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮੁੱਚਾ ਕੰਮਕਾਜ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲੀ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 90 ਤੋਂ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੰਤਰਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਗਲੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿਚ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨਾਂ ਵਿਚ ਪਵਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਡੈਟੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਕੁਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਵਖਰੇਵਾਂ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਲੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।