ਅਬੋਹਰ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਰੁਣ ਨਾਰੰਗ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ ਫਾੜ ਦੇਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸ਼ਾਨਾਮੱਤੀ ਰਵਾਇਤ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਲਗਭੱਗ 121 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ, ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਮੂਲ ਖਾਸਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਘਟਨਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸੰਜਮ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤ ਭਰੇ ਵੇਗ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਥਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੰਜਮ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹੀ ਸਮਝ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਬਰ ਪਰਖ਼ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕਿਰਦਾਰਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਤੱਕ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ੁਦ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘ ਵੀ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂ ਲੋਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਹਨ।
ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਅਜਿਹਾ ਵਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਉਪਰੋਕਤ ਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾ ਕੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕਰਨ। 22 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਬੁਲਾਉਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਅਣਸੁਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਵਿਧਾਇਕ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸੇ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣਾ ਵੀ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।