ਅਰਾਵਲੀ ਪਰਬਤ ਲੜੀ ਵਿਵਾਦ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਰਾਵਲੀ ਪਰਬਤ ਲੜੀ ਦੀ ਉੱਚਾਈ-ਆਧਾਰਤ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਵਾਤਾਵਰਨ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ...
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਰਾਵਲੀ ਪਰਬਤ ਲੜੀ ਦੀ ਉੱਚਾਈ-ਆਧਾਰਤ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਵਾਤਾਵਰਨ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨੇਮਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਬੰਧੀ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਪਾੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਹੈ: ਕੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤਹਿਤ ਅਰਾਵਲੀ ਵਰਗੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪਰਬਤ ਲੜੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ‘ਨਾਂਹ’ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤਹਿਤ ਸੌ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪੰਜ ਸੌ ਮੀਟਰ ਦਾ ਖਾਲੀ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਅਰਾਵਲੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ ਅਰਾਵਲੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦਾ ਲਗਪਗ 90 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਥੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਅਕਸਰ ਸਿਰਫ 30-80 ਮੀਟਰ ਉੱਚੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੱਖੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਵੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਢਲਾਣਾਂ ਉਹ ਖੇਤਰ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਮੁੜ ਨਵਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਨਸਪਤੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੈਵ-ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਧਦੀ ਫੁੱਲਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਾਵਲੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉੱਚਾਈ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਖਣਨ, ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਣ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੋਜਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਖਣਨ (ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੋਵੇਂ) ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਅਲਵਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪਹਾੜੀ ਨੂੰ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖੋਰਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਥਾਰ ਮਾਰੂਥਲ ਵਿਰੁੱਧ ਜਲਵਾਯੂ ਰੁਕਾਵਟ ਵਜੋਂ ਅਰਾਵਲੀ ਪਰਬਤ ਲੜੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਧੇਰੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੁੱਚੇ ਪਹਾੜੀ ਭੂਮੀ ਰੂਪਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਢਲਾਣਾਂ ਤੇ ਸਮੂਹਬੱਧ ਪਰਬਤ ਲੜੀਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਵੀਆਂ ਖਣਨ ਲੀਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਏਦਾਰ ਖਣਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਾਵਲੀ ਪਰਬਤ ਲੜੀ ਸਿਰਫ਼ ਪਹਾੜੀ ਭੂਮੀ ਰੂਪਾਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲਗਪਗ ਦੋ ਅਰਬ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਇੱਕ ਜੀਵੰਤ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਇਸ ਖੱਪੇ ਨੂੰ ਪੂਰ ਸਕੇਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਅਰਾਵਲੀ ਪਰਬਤ ਲੜੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ।
