ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾਈ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਮਹੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਉਣ ਦਾ ਠੀਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਦੋ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਾਲੀ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਨਾ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਿੰਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਮੋਟੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ਉੱਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਅਤੇ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖਿੱਚਣ ਦਾ ਰਾਹ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਕਰਵਾਏ ਬਿਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਏਨੀ ਕਾਹਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੁਬਿਧਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਗੱਠਜੋੜ, ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਨਾਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ; ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਲਈ ਲੜਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਫਾਰਮਿੰਗ, ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭੱਗ ਸਵਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ, ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ, ਮਾਫ਼ੀਆ ਰਾਜ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਫੈਲਾਓ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੈਪਟਨ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉੱਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲੈਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਖੇਤੀ ਦਾ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰਲਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਆਯੋਗ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਕਮੇਟੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉੱਤੇ ਸੀਮਤ ਖਰੀਦ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਹੀ ਤਿੰਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹਨ। ਇਹ ਸਰਬਦਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਵਰਤਾਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਲਈ ਵੱਡੇ ਮੋਰਚੇ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।