ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਲੀ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡ, ਕੰਡਿਆਲੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨੁਕੀਲੇ ਕਿੱਲ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ; ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਿੰਘੂ, ਟਿੱਕਰੀ, ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਆਦਿ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ’ਤੇ ਵੀ ਰੋਕਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ ’ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਵਿਚ ਜਦ ਕੁਝ ਐਂਕਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਕਤਿਆਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਲਟਾ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲੇ, ਆਈਟੀਓ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਹੋਈ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ; ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਲਈ ਹੈ। 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗ਼ਲਤ ਰੰਗਤ ਵਿਚ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯਤਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤ ਭਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਗਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹਿਣ ਦੀ ਛਾਪ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ’ਤੇ ਇੰਨੀ ਡੂੰਘੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਤੱਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹੁਣ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਨੁਕੀਲੇ ਕਿੱਲੇ ਗੱਡ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ? ਜੇ ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ ਇਹ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀ ਬਹੁਤ ਅਫ਼ਸੋਸਜਨਕ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਹਨ। ਉਹ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁਰਅਮਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ 170 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਸੋਧਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤਕ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਇਹ ਨੁਕੀਲੇ ਕਿੱਲੇ ਕਿਉਂ ਗੱਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ? ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਲੇ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਆਤਮਾ ਵਿਚ ਗੱਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਤੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਧਿਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਸਿੱਧ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਨੁਕੀਲੇ ਕਿੱਲੇ ਗੱਡਣ, ਕੰਡਿਆਲੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਲਗਾਉਣ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਗੱਲਬਾਤ ਤਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਵੱਡੀ ਧਿਰ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਹਟਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।