ਨਸ਼ੇ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੰਭਲਾ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ 12 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 21,850 ਸਕੂਲੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੱਛਣਾਂ, ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇੱਕ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ। ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ...
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ 12 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 21,850 ਸਕੂਲੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੱਛਣਾਂ, ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇੱਕ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ। ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ 2,800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖ਼ਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਿਰਫ਼ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਹੀ ਰੋਕਣ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿਹਾਰ, ਹਾਜ਼ਰੀ, ਪੜ੍ਹਾਈ, ਦੋਸਤੀ ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਂਪ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ‘ਉਦਾਸ, ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ, ਸਕੂਲੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ’ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਅਜਿਹੇ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਬਾਖ਼ੂਬੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਅਣ-ਸਿਖਿਅਤ ਜਾਂਚਕਾਰ’ (Amateur Investigators) ਜਾਂ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬਾਕੀਆਂ ਤੋਂ ਕੱਟਿਆ-ਕੱਟਿਆ ਰਹਿਣਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਨਿਘਾਰ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਬਦਲਾਅ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਘੋਖਣ, ਸੁਣਨ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੱਖਪਾਤ ਜਾਂ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਮਾਹਿਰਾਂ ਕੋਲ ਰੈਫ਼ਰ ਕਰਨ। ਮੁੱਢਲੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੁੱਢਲੀ ਮਦਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ। ਇਹੋ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਵਾਲੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਹਿਮ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ, ਇਕੱਲਤਾ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਬੋਝ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਅਤੇ ਰੈਫ਼ਰਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਮਾਪਦੰਡ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰੈਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰ ਲਈ ਗਈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਖਲਾਈ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਾਪਿਆਂ, ਕਾਊਂਸਲਰਾਂ, ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੁਆਲੇ ਮਦਦ ਦਾ ਇੱਕ ਘੇਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

